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पंचायत भूमि पर लगेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, मंत्रालय ने CESL से किया MoU

पंचायती राज मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई जन योजना अभियान 2026-27 की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत भूमि पर EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने के लिए CESL से समझौता किया। इसका असर गांवों की पंचायतों पर पड़ेगा, जिन्हें इससे कमाई का नया ज़रिया मिल सकता है।

आपके लिए इसका मतलब: यह फ़ैसला सीधे आम नागरिक से नहीं, बल्कि ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों से जुड़ा है। पंचायतें अपनी ज़मीन पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाकर कमाई का नया स्रोत बना सकती हैं। आम लोगों को अभी कोई फॉर्म भरने या आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।