कैबिनेट ने Khelo India खेल उपकरण विनिर्माण योजना को दी मंजूरी, 1,856.67 करोड़ रुपये का परिव्यय

क्या हुआ है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना के मुताबिक यह योजना 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए है और इसका कुल परिव्यय 1,856.67 करोड़ रुपये है। इसका मकसद खेल उपकरण क्षेत्र में निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ाना तथा दुनिया भर में भारत की स्थिति मजबूत करना है।

योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। सूचना के अनुसार यह खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

क्या बदलेगा

योजना में खेल सामग्री के लिए अलग विनिर्माण क्षेत्र यानी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन बनाने की बात कही गई है। इन क्षेत्रों में निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण सुविधाएं, डिजाइन और प्रोटोटाइप केंद्र एक ही जगह पर होंगे। सूचना के मुताबिक ये क्षेत्र भव्य योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के तहत मौजूदा औद्योगिक ढांचे के साथ जोड़कर विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा मौजूदा खेल सामग्री विनिर्माण क्लस्टरों को अपग्रेड करने में मदद दी जाएगी, जिसमें साझा सुविधाएं और साझा बुनियादी ढांचा बनाना शामिल है।

किसे फ़ायदा होगा

सूचना के मुताबिक योजना में बड़े घरेलू और वैश्विक निर्माताओं, ब्रांडों और रिटेल चेन को इन क्षेत्रों में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ टर्नओवर से जुड़ा समर्थन ज़्यादा उत्पादन और क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इन दोनों कार्यक्रमों पर मिलाकर 1,130 करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया गया है।

खेल सामग्री क्षेत्र में छोटे और मझोले उद्यमों यानी MSME की बड़ी भूमिका को देखते हुए योजना में इन्हें भी मजबूत करने पर ज़ोर है। सूचना के अनुसार इससे आयात पर निर्भरता कम होने, घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ने और पूरी मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

गुणवत्ता और प्रमाणन पर ज़ोर

योजना में अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन लेने और उसके नवीनीकरण के लिए निर्माताओं को सहायता देने की बात कही गई है। इसके लिए 105 करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया गया है। सूचना के मुताबिक इससे उत्पाद की गुणवत्ता सुधरेगी और भारत में बने खेल सामान पर भरोसा बढ़ेगा।

शोध, कौशल और निर्यात

सूचना के अनुसार खेल उपकरण, सामग्री विज्ञान, सुरक्षात्मक गियर और उन्नत विनिर्माण तकनीकों पर शोध के लिए प्रमुख शैक्षणिक और शोध संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। शोध गतिविधियों को राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के साथ जोड़कर भी बढ़ावा दिया जाएगा, और स्टार्टअप इंडिया की तरह स्टार्टअप को अलग सहायता दी जाएगी।

कौशल विकास कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा उद्योग से जुड़े लोगों के सहयोग से चलाए जाएंगे। निर्यात संवर्धन मिशन का लाभ उठाकर भारतीय खेल सामान को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की बात भी योजना में है।

आम लोगों के लिए क्या मतलब है

इस योजना में आम नागरिक, खिलाड़ी या अभिभावक के लिए कोई सीधा आवेदन, फॉर्म या तारीख नहीं बताई गई है। यह मुख्य रूप से खेल सामान बनाने वाले उद्योग, MSME, स्टार्टअप, शोध संस्थानों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी है। ज़्यादा जानकारी के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।