MSDE ने सरकारी कंपनियों (CPSE) से अप्रेंटिसशिप भर्ती तेज करने को कहा
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में CPSE की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की और सभी सरकारी कंपनियों से अप्रेंटिसशिप में तेजी लाने को कहा। इसका असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो इन कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के ज़रिए काम का अनुभव और कौशल हासिल करना चाहते हैं।
आपके लिए इसका मतलब
यह बैठक सरकारी कंपनियों के लिए थी, आम लोगों के लिए कोई सीधा निर्देश नहीं है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि CPSE को अपनी भर्ती योजना समयबद्ध तरीके से बनानी है, जिससे आगे अवसर बढ़ सकते हैं। अभी कोई तारीख या आवेदन की प्रक्रिया इस सूचना में नहीं बताई गई है।
मुख्य बातें
- बैठक 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कौशल भवन में हुई।
- NAP S-2 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से 22 सितंबर 2026 तक 44.75 लाख प्रशिक्षु जोड़े गए।
- इसमें 47,452 सक्रिय प्रतिष्ठान शामिल रहे।
- कुल अप्रेंटिसशिप में वैकल्पिक व्यवसायों की हिस्सेदारी 76.27 प्रतिशत रही।
- CPSE को 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप ज़रूरत के हिसाब से भर्ती योजना बनानी है।
बैठक में क्या हुआ
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कौशल भवन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की। बैठक का मकसद सरकारी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप को मज़बूत करना और इसे सीखने से लेकर कमाने तक के एक भरोसेमंद रास्ते के रूप में आगे बढ़ाना था।
अप्रेंटिसशिप को कैसे देखा जाना चाहिए
समीक्षा में कहा गया कि अप्रेंटिसशिप को कोई और रास्ता न बचने पर अपनाया जाने वाला विकल्प नहीं, बल्कि एक आकर्षक रास्ता माना जाना चाहिए। इसमें पढ़ाई के साथ काम की जगह पर व्यावहारिक अनुभव मिलता है, जिससे युवा उद्योग के लिए ज़रूरी कौशल सीखकर नौकरी के लिए तैयार हो सकते हैं।
सचिव ने क्या कहा
मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि अप्रेंटिसशिप सीखने से आजीविका तक का मुख्य और आकर्षक रास्ता बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्यान सिर्फ़ प्रशिक्षुओं की संख्या पर नहीं, बल्कि इस पर होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप युवाओं को क्या बनने में सक्षम बनाती है। सफलता को अप्रेंटिसशिप पूरा होने, प्रमाणन, रोजगार पाने की क्षमता और काम की जगह पर टिकने से आंका जाना चाहिए।
अब तक के आंकड़े
सूचना के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAP S-2) के तहत अप्रेंटिसशिप का दायरा काफ़ी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 से 22 सितंबर 2026 तक 47,452 सक्रिय प्रतिष्ठानों के सहयोग से 44.75 लाख प्रशिक्षु जोड़े गए। कुल अप्रेंटिसशिप में वैकल्पिक व्यवसायों की हिस्सेदारी 76.27 प्रतिशत रही।
CPSE से क्या कहा गया
बैठक में सभी CPSE से कहा गया कि वे अप्रेंटिसशिप की संभावनाओं और असल में जोड़े गए प्रशिक्षुओं की संख्या के बीच का अंतर पाटें। इसके लिए हर उद्यम को 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप ज़रूरत के हिसाब से व्यावहारिक भर्ती योजना बनानी है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों और पोर्टल पर दिखाए गए आंकड़ों की पुष्टि करने, भर्ती की समयबद्ध कार्ययोजना बनाने, उसकी निगरानी करने और आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए वरिष्ठ स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया।
आम लोगों के लिए इसका मतलब
यह सूचना मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों के लिए है, इसमें आम लोगों के लिए कोई सीधा निर्देश या तारीख नहीं दी गई है। बैठक में यह ज़रूर कहा गया कि CPSE महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की भागीदारी बढ़ाएं, ताकि युवाओं को काम का अनुभव, उद्योग के लिए ज़रूरी कौशल और आजीविका के अवसर मिल सकें।
सवाल-जवाब
अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कब और कैसे करें?
इस सूचना में आवेदन की कोई तारीख या प्रक्रिया नहीं बताई गई है। सूचना में सिर्फ़ यह कहा गया है कि CPSE अपनी भर्ती योजना बनाएंगे।
क्या यह निर्देश आम युवाओं के लिए है?
नहीं, यह निर्देश सरकारी कंपनियों (CPSE) के लिए है। आम लोगों को इस सूचना में कुछ करने को नहीं कहा गया है।
NAP S-2 क्या है?
NAP S-2 यानी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दिया जाता है। सूचना के मुताबिक इसी योजना के तहत अप्रेंटिसशिप का दायरा बढ़ा है।
कितने प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप से जुड़े?
वित्त वर्ष 2022-23 से 22 सितंबर 2026 तक 44.75 लाख प्रशिक्षु जोड़े गए। यह आंकड़ा 47,452 सक्रिय प्रतिष्ठानों के सहयोग से है।
महिलाओं के लिए क्या कहा गया?
बैठक में कहा गया कि CPSE महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की भागीदारी बढ़ाएं। इसके लिए कोई अलग नियम या तारीख नहीं बताई गई।
स्रोत: PIB, "एमएसडीई ने सभी सीपीएसई से परिणामों एवं समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अप्रेंटिसशिप संबंधी जुड़ाव में तेजी लाने का आह्वान किया", 28 अक्टूबर 2026. मूल सूचना देखें
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