RBI ने बैंकों से कहा: UNSC की Taliban Sanctions List में हुए बदलाव का पालन करें
RBI ने 30 अक्टूबर 2026 को बैंकों और वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया कि संयुक्त राष्ट्र की Taliban Sanctions List में हुए नए बदलावों के हिसाब से वे अपनी जाँच पूरी रखें। यह निर्देश सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू है, आम जमाकर्ताओं को इससे सीधे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए इसका मतलब
यह निर्देश बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक, RRB, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। अगर आपका खाता सामान्य है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अपने खाताधारकों की जाँच UAPA के तहत बनी सूची के हिसाब से करते रहेंगे।
मुख्य बातें
- RBI का यह निर्देश 30 अक्टूबर 2026 का है।
- संयुक्त राष्ट्र की Taliban Sanctions List में 5 प्रविष्टियों (entries) में बदलाव हुआ है।
- यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने UNSC के 29 अक्टूबर 2026 के प्रेस रिलीज़ SC/16494 के आधार पर दी।
- बदलाव UNSC के उस समिति ने किए जो resolution 1988 (2011) के तहत बनी है।
- बैंकों को UAPA Order (2 फरवरी 2021, 22 अप्रैल 2024 में संशोधित) की प्रक्रिया का पालन करना है।
क्या हुआ है
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 30 अक्टूबर 2026 को एक निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की Taliban Sanctions List में 5 प्रविष्टियों में बदलाव किया गया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने UNSC के 29 अक्टूबर 2026 के प्रेस रिलीज़ SC/16494 के आधार पर RBI को दी।
यह सूची क्या है
UNSC की एक समिति है जो resolution 1988 (2011) के तहत बनी है। यह समिति Taliban से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की एक सूची रखती है। इस सूची में शामिल लोगों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से कुछ पाबंदियाँ लगती हैं। समिति समय-समय पर इस सूची में नाम जोड़ती या बदलती रहती है।
बैंकों से क्या कहा गया है
RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को याद दिलाया है कि UAPA कानून की धारा 51A के तहत उनके यहाँ ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था का खाता नहीं होना चाहिए जो UNSC की इस सूची में हो। बैंकों को RBI के KYC निर्देशों के Chapter IX और UAPA Order (2 फरवरी 2021, 22 अप्रैल 2024 में संशोधित) की तय प्रक्रिया का सख़्ती से पालन करना है।
किसे फ़ायदा या असर होगा
यह निर्देश सीधे आम जमाकर्ताओं या आम लोगों के लिए नहीं है। यह बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक, RRB, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए है। इन संस्थाओं को अपनी जाँच के तरीक़े को अपडेट रखना है।
नाम हटाने की माँग कहाँ भेजें
निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी बैंक के पास सूची से नाम हटाने (de-listing) की कोई माँग आती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से गृह मंत्रालय के Joint Secretary (CTCR) को भेजना है। जो व्यक्ति या संस्था सूची से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, वे सीधे UNSC के Focal Point for Delisting पर या अपने देश के ज़रिए अनुरोध भेज सकते हैं।
सूची कहाँ देख सकते हैं
अपडेटेड सूचियाँ UNSC की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनमें ISIL (Da’esh), Al-Qaida और Taliban से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि वे इन बदलावों को ध्यान में रखें और नियमों का पूरा पालन करें।
सवाल-जवाब
RBI का यह निर्देश किसके लिए है?
यह निर्देश बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए है। इसमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक, RRB, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं।
क्या आम खाताधारक को कुछ करना है?
नहीं, आम खाताधारकों को इस निर्देश से सीधे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह बैंकों के लिए अपनी जाँच और नियम पालन का निर्देश है।
Taliban Sanctions List क्या है?
यह संयुक्त राष्ट्र की सूची है जिसमें Taliban से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम हैं। UNSC की समिति समय-समय पर इसमें बदलाव करती है।
बैंकों को क्या करना है?
बैंकों को UAPA की धारा 51A और RBI के KYC निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित करना है कि सूची में शामिल लोगों के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता न हो। उन्हें UAPA Order की तय प्रक्रिया का पालन करना है।
अगर किसी का नाम सूची से हटाने की माँग हो तो क्या करें?
बैंक को ऐसी माँग गृह मंत्रालय के Joint Secretary (CTCR) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजनी होती है। व्यक्ति सीधे UNSC के Focal Point for Delisting पर भी अनुरोध भेज सकते हैं।
स्रोत: RBI, "Implementation of Section 51A of UAPA, 1967: Updates to UNSC’s 1988 (2011) Taliban Sanctions List: Amendment of 05 Entries", 30 अक्टूबर 2026. मूल सूचना देखें
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