SEBI की अपीलीय अधिकारी ने PACL रिफंड से जुड़ी RTI अपील खारिज की

क्या मामला है

SEBI की अपीलीय अधिकारी के पास एक RTI अपील आई थी, जिसे Furkan Salmani ने दायर किया था। आदेश के अनुसार अपीलकर्ता ने 18 अगस्त 2026 को RTI आवेदन दिया था और SEBI ने 7 सितंबर 2026 को उसका जवाब दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 को अपील दर्ज हुई।

आवेदन में अपीलकर्ता ने खुद को PACL Limited का निवेशक बताया और कहा कि उसने दो FD सर्टिफिकेट में निवेश किया था। उसने बताया कि SEBI के रिफंड पोर्टल पर उसके एक सर्टिफिकेट के सामने यह संदेश दिखा कि क्लेम आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि उस सर्टिफिकेट के एवज में ज़मीन आवंटित हो चुकी है। अपीलकर्ता का कहना था कि उसे कोई ज़मीन नहीं मिली और न ही आवंटन से जुड़ा कोई दस्तावेज़ मिला।

क्या जानकारी मांगी गई

आदेश के अनुसार अपीलकर्ता ने ज़मीन का खसरा नंबर, सर्वे नंबर, गाँव, तहसील, ज़िला और राज्य, ज़मीन का पूरा पता और नक्शा, ज़मीन का क्षेत्रफल, आवंटन की तारीख और आवंटन आदेश की प्रमाणित कॉपी जैसी जानकारी मांगी। उसने यह भी पूछा कि क्या उसके नाम पर कोई पट्टा, सेल डीड, रजिस्ट्री या म्यूटेशन हुआ है, और क्या PACL या SEBI के पास ज़मीन के मूल दस्तावेज़ हैं।

अपीलकर्ता ने यह भी पूछा कि अगर “Land Allotted” का स्टेटस किसी तकनीकी या डेटा एंट्री गलती से दिखा है, तो उसे ठीक कराने की कानूनी प्रक्रिया क्या है और कौन सा अधिकारी यह कर सकता है।

SEBI ने क्या जवाब दिया

आदेश के अनुसार SEBI ने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है। SEBI ने बताया कि रिफंड स्टेटस से जुड़ा सारा पत्राचार Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee देखती है और अपीलकर्ता उसी समिति से संपर्क कर सकता है। SEBI ने PACL से जुड़े Public Notice, Press Release, Status Report और FAQ की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध होने की भी बात कही।

अपीलीय अधिकारी का फैसला

अपीलीय अधिकारी रुचि चोजेर ने आदेश में लिखा कि SEBI ने साफ़ कहा है कि मांगी गई जानकारी उसके पास नहीं है। आदेश में Central Information Commission के 8 जुलाई 2013 के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि जो जानकारी किसी के पास नहीं है, उसे वह बना नहीं सकता। इस आधार पर अधिकारी ने SEBI के जवाब में कोई कमी नहीं पाई।

आदेश में यह भी दर्ज है कि PACL की संपत्तियों के निपटान और निवेशकों को पैसा लौटाने की ज़िम्मेदारी Lodha Committee के पास है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2016 के आदेश से बनाई गई थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपील खारिज कर दी गई।

आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है

यह आदेश सिर्फ़ इस एक अपील का नतीजा है, इसलिए इससे आम लोगों या सभी PACL निवेशकों के पैसों पर सीधा असर नहीं पड़ता। जिन निवेशकों का रिफंड अटका है, वे आदेश के अनुसार Lodha Committee से संपर्क कर सकते हैं और SEBI की वेबसाइट पर उपलब्ध PACL से जुड़े दस्तावेज़ देख सकते हैं।