CAQM ने अमृतसर और तरनतारन में पराली प्रबंधन की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश

क्या हुआ

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय टीम ने 24 अक्टूबर 2026 को पंजाब के अमृतसर और तरनतारन जिलों के उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में धान की पराली के प्रबंधन के लिए चल रहे उपायों की समीक्षा की गई और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने पर ज़ोर दिया गया।

क्या बदला है

टीम ने दोनों जिलों में खेत में ही और खेत के बाहर, दोनों तरह के पराली प्रबंधन तथा उपलब्ध सुविधाओं और ढांचे की समीक्षा की। आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर टीम ने चिंता जताई और अधिकारियों से कहा कि वे आगे ऐसी घटनाएं रोकने की हर संभव कोशिश करें। आयोग ने यह भी कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं, जो यह देखें कि संबंधित उद्योगों में पराली का असल में उपयोग हो रहा है या नहीं, और इसकी नियमित निगरानी करके रिपोर्ट दें।

किसे फ़ायदा होगा

आयोग ने कहा कि ताप विद्युत् संयंत्र, ईंट-भट्ठों और ऐसे उद्योगों में, जहां ईंधन के रूप में धान की पराली का इस्तेमाल हो सकता है, वहां इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे पराली का सही इस्तेमाल हो सकेगा और किसानों को उसे जलाने की ज़रूरत कम होगी।

अधिकारियों को क्या निर्देश हैं

आयोग ने अधिकारियों से कहा कि वे गांवों और किसानों के पास नियमित रूप से जाएं। उन्हें सिर्फ पराली प्रबंधन सुविधाओं की जानकारी ही न दें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि ज़रूरी मशीनरी और सुविधाएं किसानों तक समय पर पहुंचें। ज़िला प्रशासन से कहा गया है कि वे किसानों, किराये पर उपकरण लेने के केंद्र (सीएचसी), मशीनरी उपलब्ध कराने वालों और अन्य पक्षों के बीच तालमेल मज़बूत करें, ताकि किसान बिना देरी के अवशेष प्रबंधन के समाधान का लाभ उठा सकें।

तरनतारन पर खास ज़ोर

विज्ञप्ति के मुताबिक तरनतारन ज़िले में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। इसलिए वहां के उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि वे इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और ज़मीनी स्तर पर अपने प्रयास तेज़ करें। आयोग ने चेतावनी दी कि प्रभावी कदम उठाने में किसी भी तरह की लापरवाही या विफलता पर सख्त कार्रवाई होगी और ज़िम्मेदारी तय की जाएगी।

अमृतसर में क्या देखा गया

दौरे के दौरान टीम ने अमृतसर में उन जगहों का भी निरीक्षण किया जहां पराली ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। टीम ने एक औद्योगिक परिसर में लगे औद्योगिक बॉयलर का दौरा किया, जहां धान की पराली से बने पैलेट्स ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे पराली के व्यावहारिक उपयोग और ऐसे मॉडलों को बड़े पैमाने पर लागू करने की संभावनाओं को समझने का मौका मिला।

आगे क्या

आयोग ने दोहराया कि पराली प्रबंधन को किसानों की सुविधा के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। ज़िला प्रशासन और सभी संबंधित पक्षों को मिलकर प्रयास करने चाहिए, ताकि खेत में ही और खेत के बाहर उपलब्ध समाधानों को लागू किया जा सके और पराली जलाने की घटनाएं पूरी तरह खत्म हों।