Delhi-NCR प्रदूषण: 20 नवंबर तक C&D काम पर रोक, 30 नवंबर तक ANPR कैमरे ज़रूरी

क्या हुआ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण घटाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपायों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार सक्सेना वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

मंत्रालय के अनुसार पिछले एक साल में NCR राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से ज़्यादा समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

क्या बदला है

सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने को देखते हुए मंत्री ने सभी एजेंसियों से योजना से आगे बढ़कर ज़मीन पर सख्ती से काम करने को कहा। सीकम के 30.10.2026 के आदेश के अनुसार 5 से 20 नवंबर 2026 तक पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

सड़कों पर धूल रोकने के लिए मंत्री ने गड्ढों की मरम्मत, टूटे फुटपाथ और किनारों को ठीक करने पर ज़ोर दिया। बताया गया कि 5,480 किमी लक्षित सड़कों में से अब तक 3,221 किमी का ही पुनर्विकास हुआ है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें दो शिफ्ट में चलाने और डीप-क्लीनिंग अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया।

किसे फ़ायदा होगा

ये कदम दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा साफ रखने के लिए हैं, इसलिए फ़ायदा वहां रहने वाले हर नागरिक को मिलेगा। साथ ही निर्माण कंपनियों, उद्योगों और परिवहन विभाग को तय समय में नियम पूरे करने होंगे।

उद्योगों के मामले में बताया गया कि 2,345 लक्षित उद्योगों में से 2,298 OCEAMS से जोड़े गए और बाकी 47 इकाइयां बंद या सील कर दी गईं। सीपीसीबी को 191 गैर-अनुरूप उद्योगों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया।

आगे क्या होगा

मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित राज्यों को ANPR कैमरे लगाने चाहिए। ऐसा न करने पर सीकम 30.11.2026 के बाद दोषी परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। हरियाणा के 7, यूपी के 4 और राजस्थान के 4 शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने को कहा गया, जो फील्ड विज़िट कर हर हफ़्ते सीकम को रिपोर्ट देंगे।

NCR में 233 चिह्नित भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई और MCD को 31.12.2026 तक दिल्ली के 154 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम पूरा करने का निर्देश दिया गया।

आम लोगों को क्या करना है

इस बैठक में आम नागरिकों के लिए कोई आवेदन, फ़ॉर्म या आख़िरी तारीख नहीं बताई गई। निर्देश मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों, नगर निकायों, उद्योगों और परिवहन विभाग के लिए हैं। नागरिकों, RWA, परिवहन संघों और निर्माण उद्योग को जोड़कर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है।