DPDP Act: सहमति प्रबंधक के लिए पोर्टल dpbi.gov.in शुरू, 2 करोड़ संपत्ति वाली कंपनियां कर सकती हैं apply
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को सहमति प्रबंधक रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क लागू किया और अब dpbi.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। इसका असर सीधे आम लोगों पर नहीं, बल्कि उन भारतीय कंपनियों पर है जो सहमति प्रबंधक बनकर लोगों के पर्सनल डेटा की सहमति संभालना चाहती हैं।
आपके लिए इसका मतलब
आम नागरिकों को अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह फ्रेमवर्क उन कंपनियों के लिए है जो सहमति प्रबंधक बनना चाहती हैं। आगे चलकर जब डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों से जुड़े प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होंगे, तब लोगों के अपने डेटा पर कंट्रोल से जुड़े नियम लागू होंगे।
मुख्य बातें
- सहमति प्रबंधक रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 को लागू हुआ
- ऑनलाइन पोर्टल dpbi.gov.in लॉन्च किया गया
- कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली भारतीय कंपनियां आवेदन कर सकती हैं
- पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी
- डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार और जुर्माने से जुड़े प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होंगे
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत सहमति प्रबंधक के लिए रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 को लागू हुआ। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल dpbi.gov.in लॉन्च किया। इस पोर्टल से पात्र कंपनियां सहमति प्रबंधक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेंगी।
क्या बदला है
अब सहमति प्रबंधक बनने के इच्छुक संस्थानों के पास आवेदन का एक ऑनलाइन रास्ता है। मंत्रालय ने इसे DPDP फ्रेमवर्क को अलग-अलग चरणों में लागू करने का हिस्सा बताया है। इसका मकसद ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे लोगों को अपने पर्सनल डेटा से जुड़ी सहमति पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सके।
सहमति प्रबंधक क्या है
सहमति प्रबंधक एक ऐसी संस्था है जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है। यह लोगों को एक आसान, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सहमति देना, मैनेज करना, देखना और वापस लेना आसान बनाती है। मंत्रालय के मुताबिक यह फ्रेमवर्क डिजिटल इकोसिस्टम में भरोसा और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसमें सहमति प्रबंधक लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं।
कौन कंपनी आवेदन कर सकती है
भारत में निगमित कंपनियां, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है और कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, सहमति प्रबंधक के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। मंत्रालय के अनुसार इन शर्तों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रजिस्टर्ड संस्थाओं के पास सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह सेवा देने के लिए संसाधन और क्षमता हो।
आवेदन कैसे होगा
पात्र कंपनियां नए पोर्टल dpbi.gov.in के ज़रिए बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। बोर्ड लागू शर्तों के हिसाब से आवेदनों की जांच करेगा और योग्य कंपनियों को रजिस्टर कर सकता है। पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
आगे क्या लागू होगा
डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों, डेटा न्यासियों के दायित्वों और बोर्ड की जांच व दंड प्रक्रियाओं से जुड़े अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होने वाले हैं।
मदद कहां मिलेगी
DPDP एक्ट, 2023 और DPDP रूल्स, 2025 के बारे में ज़्यादा जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट meity.gov.in पर उपलब्ध है। जुड़े सवालों के लिए secretary[at]dpbi[dot]gov[dot]in पर ईमेल किया जा सकता है।
सवाल-जवाब
सहमति प्रबंधक क्या होता है?
सहमति प्रबंधक एक ऐसी संस्था है जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है। यह लोगों को आसान और पारदर्शी तरीके से अपनी सहमति देना, मैनेज करना, देखना और वापस लेना आसान बनाती है।
सहमति प्रबंधक के रूप में कौन कंपनी apply कर सकती है?
भारत में निगमित कंपनियां, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है और कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, आवेदन कर सकती हैं। आवेदन dpbi.gov.in पोर्टल से बोर्ड को किया जा सकता है।
आवेदन कहां से करें?
पात्र कंपनियां नए लॉन्च किए गए पोर्टल dpbi.gov.in के ज़रिए बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। बोर्ड लागू शर्तों के हिसाब से आवेदनों की जांच करेगा और योग्य कंपनियों को रजिस्टर कर सकता है।
पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची कहां मिलेगी?
पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
DPDP Act के बाकी नियम कब लागू होंगे?
डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों, डेटा न्यासियों के दायित्वों और बोर्ड की जांच व दंड प्रक्रियाओं से जुड़े प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होने वाले हैं।
स्रोत: PIB, "सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा प्रभावशाली; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया", 14 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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