छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र और आवास गृह: 16 नवंबर को MoU

क्या हुआ है

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच 16 नवंबर को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहेंगे।

समझौते का मकसद देशभर के छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के तहत वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग का ढांचा तैयार करना है।

किसे फ़ायदा होगा

इस साझेदारी में छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता देगा। इससे छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिल सकेंगे।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव एन. सजीश कुमार के अनुसार, जरूरत के अनुसार 25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे बुजुर्गों के लिए संस्थागत देखभाल की सुविधाएं मजबूत होंगी।

क्या-क्या बदलेगा

समझौते के तहत छावनी बोर्डों में नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। जो डे-केयर केंद्र छावनी बोर्ड पहले से चला रहे हैं, उन्हें भी विभाग की सहायता से मजबूत किया जाएगा।

एक और अहम हिस्सा युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित करना है। विभाग के प्रशिक्षण और सहयोगी संगठनों के जरिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे।

जागरूकता शिविर भी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें जनप्रतिनिधियों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। छावनी बोर्डों के स्कूलों के विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई जाएगी और युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद के लिए गतिविधियां होंगी।

यह क्यों जरूरी बताया गया

श्री कुमार के मुताबिक, वर्ष 2011 में देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी, और 2036 तक यह करीब 23 करोड़ होने का अनुमान है। बदलती पारिवारिक संरचना और बढ़ते शहरीकरण के कारण घर के आसपास डे-केयर केंद्रों और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की जरूरत बढ़ रही है।

यह समझौता 4 नवंबर, 2026 को शुरू किए गए ‘वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान’ की दिशा में भी एक कदम है, जिसका मकसद पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत करना है।

अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है

यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को स्वस्थ, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देना है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक आवास गृह, बुजुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन-14567, राष्ट्रीय वयोश्री योजना और सक्रिय तथा स्वस्थ वृद्धावस्था से जुड़ी अन्य पहलें शामिल हैं।