Bihar नदी संजीवनी: नदियों से गाद निकलेगी, highway बनाने में लगेगी

क्या हुआ है

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बिहार में चिह्नित नदियों और दूसरे जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी और उस गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाएगा। इस पहल को ‘नदी संजीवनी’ कहा गया है। समझौते पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।

यह क्यों किया जा रहा है

सूचना के अनुसार नदियों में बड़ी मात्रा में गाद जमा होने से उनकी जलधारण क्षमता पर बुरा असर पड़ा है, जिससे बाढ़ और कृषि भूमि व संपत्ति के नुकसान जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। बिहार को बार-बार बाढ़ और जल संकट का सामना करना पड़ता है, और नेपाल से निकलने वाली नदियां भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर राज्य में प्रवेश करती हैं। सूचना में कहा गया है कि गाद निकालने से जल प्रवाह और जल निकासी सुधरेगी, जल निकायों का पुनरुद्धार होगा और राजमार्ग निर्माण के लिए सामग्री भी मिलेगी।

राजमार्ग परियोजनाओं में गाद का उपयोग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गाद के उपयोग की संभावनाएं पहचानी हैं। सूचना के मुताबिक 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर उपयुक्त गाद का उपयोग किया जाएगा, जबकि 27 भावी परियोजनाओं में अनुमानित 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है। गाद का उपयोग तकनीकी उपयुक्तता और जरूरी स्वीकृतियों के अंतर्गत ही किया जाएगा।

फिलहाल बिहार में NHAI की लगभग 1,561 किलोमीटर लंबाई की 39 परियोजनाएं बन रही हैं, जिनमें अनुमानित 58,340 करोड़ रुपये का निवेश बताया गया है। इसके अलावा लगभग 1,982 किलोमीटर लंबाई की 11 अन्य परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें अनुमानित 1,85,200 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

काम कैसे होगा और निगरानी कौन करेगा

बिहार सरकार का सड़क निर्माण विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। प्रस्तावों की जांच, स्वीकृतियां देने में सुविधा, कार्यान्वयन की निगरानी और परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान राज्य स्तरीय समन्वय समिति करेगी। चिह्नित जल निकायों का विस्तृत तकनीकी आकलन करने के बाद ही गाद निकाली जाएगी, और अनुमति केवल स्वीकृत स्थलों पर तय तकनीकी सीमाओं के भीतर दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गाद निकालने से नदी के इको-सिस्टम, नदी तटों, तटबंधों, पुलों और दूसरी संरचनाओं पर बुरा असर न पड़े।

बिहार सरकार की नीति और किसानों को राहत

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकायों के पुनरुद्धार और गाद प्रबंधन के लिए ‘बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026’ तैयार की गई है। सूचना के अनुसार यह नीति बाढ़ के बाद कृषि भूमि पर जमी रेत और गाद हटाने की सुविधा भी देती है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

इस समझौते में आम लोगों के लिए कोई आवेदन, फ़ॉर्म या तारीख नहीं दी गई है, इसलिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सूचना में बताए गए फ़ायदे — बाढ़ का जोखिम कम होना, सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ना और कृषि भूमि का संरक्षण — लंबी अवधि के हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग या सरकारी सूचना पर निर्भर रहें।