महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 की समीक्षा की, 30 अक्टूबर तक शिकायतें निपटाने का निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक महिला एवं बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में शाम 5 बजे हुई। इसमें मंत्रालय की योजनाओं से जुड़े अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 109 अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष अभियान 6 क्या है

यह अभियान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी स्वायत्तशासी और वैधानिक निकायों में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका मकसद सफाई में सुधार करना और लंबित संदर्भों यानी शिकायतों और मामलों का निपटान करना है। मंत्रालय ने इसके लिए कार्य योजनाएं और लक्ष्य तय कर लिए हैं।

राज्यों से क्या करने को कहा गया

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोज़ाना तीन काम करने का अनुरोध किया है। पहला, क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाना। दूसरा, लोगों की शिकायतों का सही तरीके से निपटान और शिकायत निवारण चौपाल या ई-चौपाल लगाना। तीसरा, किए गए कामों का रिकॉर्ड रखना और उसे मंत्रालय के मिशन पोर्टलों पर अपलोड करना।

30 अक्टूबर का विशेष कार्यक्रम

राज्यों से कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2026 को एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। इस दिन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ये गतिविधियां बड़े पैमाने पर चलाई जाएं।

सचिव ने क्या निर्देश दिए

सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकारियों को सभी क्षेत्रीय संस्थानों में काम करने और उसका विवरण मिशन पोर्टलों पर अपलोड करने के लिए कहें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि राज्य सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से रोज़ गतिविधियों वाले इन्फोग्राफिक्स और ट्वीट पोस्ट किए जाएं और मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल को टैग किया जाए।

शिकायतों का निपटान

सचिव ने राज्यों से आग्रह किया कि शिकायत निवारण चौपाल या ई-चौपाल लगाकर पोषण ट्रैकर, PMMVY और CPGRAMS पोर्टल पर लंबित सभी शिकायतों का 30 अक्टूबर 2026 तक तेज़ी से निपटान सुनिश्चित करें। पोषण ट्रैकर कुपोषण और पोषण से जुड़ी निगरानी का पोर्टल है, PMMVY मातृत्व लाभ से जुड़ी योजना है और CPGRAMS सरकारी शिकायतों का ऑनलाइन पोर्टल है।

आम लोगों के लिए इसका मतलब

यह विज्ञप्ति मुख्य रूप से अधिकारियों के लिए है, इसलिए आम नागरिक को कोई नया आवेदन नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों की शिकायत इन पोर्टलों पर लंबित है, उनके लिए यह खबर उम्मीद की है कि उनका मामला जल्दी निपट सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के महिला एवं बाल विकास कार्यालय या संबंधित पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है।