नशा मुक्ति सेवाओं के लिए JP Nadda ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया

क्या शुरू हुआ है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 26 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-1 में एक क्षमता निर्माण ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम उन डॉक्टरों, नर्सों, काउंसलर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो नशा छुड़ाने की सेवाओं में काम करते हैं। इसका मकसद देश भर में नशे की रोकथाम, पहचान, जाँच, इलाज और देखभाल में लगे कर्मियों की क्षमता मजबूत करना है।

किसे फ़ायदा होगा

इसका सीधा फ़ायदा उन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा जो नशे की लत का इलाज करते हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और दूसरे मेडिकल व स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। प्रतिभागियों को राज्य सरकारें नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए नामांकित करेंगी, और केंद्र सरकार अपनी सेवाओं जैसे सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे के ज़रिए नामांकन करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से फंड मिलने वाले नशा मुक्ति केंद्रों के कर्मी भी इसमें शामिल होंगे।

ट्रेनिंग कैसे होगी

ट्रेनिंग तीन तरीकों से दी जाएगी। डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन लाइव सेशन होंगे, जो 12 हफ़्ते तक हर हफ़्ते चलेंगे और जिनमें कुल मिलाकर हर हफ़्ते 300 प्रतिभागी जुड़ सकेंगे। इन सेशन में पढ़ाई के साथ क्लिनिकल केस पर चर्चा भी होगी। इसके अलावा चुने हुए लोगों के लिए पाँच दिन का ऑफलाइन प्रशिक्षण होगा, और कर्मियों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अपनी गति से चलने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। पाठ्यक्रम में शराब, गांजा, ओपिओइड, नींद की गोलियाँ और इनहेलेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं, साथ ही महिलाओं और किशोरों जैसे खास समूहों में लत के इलाज पर भी ध्यान दिया गया है।

किन संस्थानों के ज़रिए

यह कार्यक्रम ड्रग डी-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत छह केंद्रीय संस्थानों के ज़रिए चलेगा। इनमें राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC), एम्स नई दिल्ली (गाजियाबाद स्थित), निमहाँस बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, सीआईपी रांची, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर शामिल हैं। NDDTC, एम्स पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समन्वय करेगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर संबंधित संस्थान सर्टिफिकेट देंगे।

क्यों किया गया

जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नारकोटिक कंट्रोल पर विज़न डॉक्यूमेंट 2026-2029 पेश किया था। इस दस्तावेज़ में अलग-अलग मंत्रालयों की ज़िम्मेदारियाँ तय की गई हैं। इसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय को मार्च 2029 तक 10,000 सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय का लक्ष्य इस वित्त वर्ष 2,000, 2027-28 में 3,000 और 2028-29 में 5,000 सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों से 800 से ज़्यादा नामांकन मिल चुके हैं, और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सहयोग वाले नशा मुक्ति केंद्रों के लगभग 150 लोगों के अगले दो महीनों में ऑफलाइन ट्रेनिंग में शामिल होने की उम्मीद है।

आम लोगों के लिए क्या मतलब

यह आम नागरिकों के लिए कोई आवेदन वाली योजना नहीं है, इसलिए किसी को भी इसके लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका असर यह हो सकता है कि नशा छुड़ाने का इलाज कराने वाले मरीज़ों को आगे ज़्यादा प्रशिक्षित कर्मियों की सेवा मिल सके। इस मौके पर ‘सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर: मैनुअल फॉर फिजिशियन्स’ का दूसरा संस्करण भी जारी किया गया, जो डॉक्टरों को नशे की लत की पहचान और इलाज में मदद करेगा।