CCUS क्या है? सरकार ने कार्बन कैप्चर और भंडारण पर ज़ोर दिया, नेट ज़ीरो 2070 का लक्ष्य

CCUS क्या है

CCUS यानी कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कारखानों या बिजलीघरों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उस गैस को साफ़ करके दबाव में भरा जाता है और आगे भेजा जाता है। पकड़ी गई गैस का इस्तेमाल किसी काम में किया जा सकता है या उसे ज़मीन के नीचे सुरक्षित रखा जा सकता है।

यह क्यों ज़रूरी बताया गया

भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन है। नवीकरणीय ऊर्जा से बहुत उत्सर्जन कम हो सकता है, लेकिन कुछ उद्योगों को बिजली से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा तापमान या कोयले जैसे कार्बन वाले ईंधन की ज़रूरत होती है। नीति आयोग ने स्टील, सीमेंट, तेल एवं गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और उर्वरक जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए CCUS को अहम माना है।

प्रक्रिया कैसे चलती है

पहले चरण में कारखाने पर ही कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी जाती है और उसे साफ़, सूखा और दबाव में भरा जाता है। दूसरे चरण में इसे आमतौर पर पाइपलाइन से भेजा जाता है; लंबी दूरी के लिए जहाज़ जैसे साधन भी काम आ सकते हैं। तीसरे चरण में गैस का इस्तेमाल किया जाता है या उसे ज़मीन के नीचे स्थायी रूप से रखा जाता है।

कहाँ इस्तेमाल और कहाँ भंडारण

पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, यूरिया, ग्रीन मेथनॉल और कंक्रीट जैसे कामों में हो सकता है। स्थायी भंडारण के लिए इसे समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडार, गहरे लवणीय जलभृत या बेसाल्टिक चट्टानों जैसी भूगर्भीय संरचनाओं में गहराई तक भेजा जाता है।

हब और क्लस्टर मॉडल

भारत का CCUS ढाँचा ऐसे क्षेत्रीय क्लस्टर और हब बनाने की बात करता है जिनमें कई कारखाने एक साझा व्यवस्था से जुड़ें। इससे परिवहन, उपयोग और भंडारण की सुविधाएँ साझा हो सकती हैं। DST का CCUS रोडमैप 2025 गुजरात तट, ओडिशा-झारखंड बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत जैसे संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है।

सरकार की पहलें

केंद्रीय बजट 2026-27 में बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन क्षेत्रों के लिए पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये की CCUS योजना घोषित हुई। मई 2026 में IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला खुली, जो रोज़ 3 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ सकती है। इसके अलावा 27-29 अक्टूबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में ESTIC-2026 सम्मेलन हो रहा है, जिसमें CCUS जैसी उभरती तकनीकों पर चर्चा होगी।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

यह मामला सीधे आम उपभोक्ता से नहीं जुड़ा है। इसमें न कोई आवेदन है और न कोई तारीख़ जिस तक कुछ करना हो। यह जानकारी उद्योग, शोध और पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए ज़्यादा काम की है।