जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की नई परियोजना: सोनभद्र और अनूपपुर भी शामिल
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय हॉटस्पॉट में औषधीय पौधों के संरक्षण और आजीविका की तीन साल की परियोजना शुरू की। इसका असर सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) और अनूपपुर (मध्य प्रदेश) समेत चुने गए इलाकों के जनजातीय समुदायों पर पड़ेगा।
आपके लिए इसका मतलब
यह परियोजना सिर्फ 16 चुने हुए जनजातीय इलाकों के लिए है, इसलिए देश के बाकी लोगों पर इसका सीधा असर नहीं है। सोनभद्र और अनूपपुर के जनजातीय किसान, पारंपरिक ज्ञान रखने वाले लोग, महिलाएं और ग्रामीण युवा इससे जुड़ सकते हैं। नोटिस में आवेदन की कोई तारीख या तरीका नहीं बताया गया है, इसलिए अभी किसी फॉर्म या आवेदन की जरूरत नहीं है।
मुख्य बातें
- परियोजना की शुरुआत 12 नवंबर 2026 को कोरापुट (ओडिशा) में हुई।
- परियोजना तीन साल की है और 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय हॉटस्पॉट को कवर करती है।
- सूची में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मध्य प्रदेश का अनूपपुर शामिल हैं।
- लगभग 200–300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- 16 सामुदायिक नर्सरी और 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे।
- 40,000–50,000 उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री बांटी जाएगी।
क्या शुरू हुआ है
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को कोरापुट (ओडिशा) के ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। यह परियोजना सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ के सहयोग से चलेगी। इसका मकसद जनजातीय इलाकों में औषधीय पौधों को बचाना और स्थानीय लोगों के लिए कमाई के रास्ते बनाना है। परियोजना तीन साल की है।
किन इलाकों में चलेगी
यह 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 चुने हुए जनजातीय हॉटस्पॉट में लागू होगी। इनमें उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मध्य प्रदेश का अनूपपुर भी शामिल हैं। बाकी में आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू, असम का कोकराझार, छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, गुजरात का नवसारी, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम, कर्नाटक का कोडागु, केरल का वायनाड, लद्दाख का कारगिल, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नासिक, ओडिशा के कंधमाल, बलांगीर और कोरापुट तथा उत्तराखंड का धारचूला हैं।
परियोजना में क्या होगा
लगभग 200–300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। 30–40 दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक तरीके से प्रसार होगा। 16 सामुदायिक नर्सरी और 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे। औषधीय पौधों की खेती और जैव-संसाधन आधारित उद्यमों के लिए समुदाय के स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 40,000–50,000 उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री बांटी जाएगी।
सोनभद्र में क्या हुआ
शुरुआती काम के तहत सीएसआईआर-एनबीआरआई ने अक्टूबर 2026 में सोनभद्र में सर्वे किया। टीम ने 12 गांवों के 146 ऐसे आदिवासियों से बात की, जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है, और उनकी पारंपरिक औषधीय पद्धतियों को दर्ज किया। इस दौरान 97 क्षेत्र नंबरों के तहत लगभग 200 औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के नमूने जुटाए गए। संस्थान के बॉटनिकल गार्डन के लिए ऑर्किड के 25 जीवित नमूने भी लिए गए।
किसे फ़ायदा होगा
परियोजना वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों, राज्य के जनजातीय कल्याण और वन विभागों तथा स्थानीय समुदायों को जोड़ेगी। खास जोर जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को संरक्षण, प्रशिक्षण, खेती और मूल्य-श्रृंखला से जोड़ने पर है। मंत्रालय इससे एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता है जिसे दूसरी जगहों पर भी दोहराया जा सके।
आगे क्या
कार्यक्रम में “जनजातीय ज्ञान से उद्यम तक” विषय पर तकनीकी सत्र हुआ, जिसमें पारंपरिक ज्ञान को कमाई के अवसर में बदलने के तरीकों पर चर्चा हुई। 13 नवंबर 2026 को कोरापुट के जनजातीय हॉटस्पॉट का क्षेत्र दौरा होना है। नोटिस में आम लोगों के लिए आवेदन की कोई तारीख या तरीका नहीं बताया गया है।
सवाल-जवाब
यह परियोजना किन इलाकों में चलेगी?
13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 चुने हुए जनजातीय हॉटस्पॉट में। इनमें सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) और अनूपपुर (मध्य प्रदेश) भी हैं।
क्या आम लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं?
नोटिस में आवेदन का कोई तरीका या तारीख नहीं दी गई है। परियोजना जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को जोड़ने पर केंद्रित है।
परियोजना में क्या-क्या काम होंगे?
औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण, दुर्लभ प्रजातियों का प्रसार, सामुदायिक नर्सरी और बीज बैंक बनाना तथा रोपण सामग्री बांटना शामिल है।
सोनभद्र में अब तक क्या काम हुआ?
अक्टूबर 2026 में सीएसआईआर-एनबीआरआई की टीम ने 12 गांवों के 146 आदिवासियों से बात की और उनकी पारंपरिक औषधीय पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया।
इस परियोजना में कौन-कौन संस्थान जुड़े हैं?
जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ मुख्य सहयोगी है। कृषि विज्ञान केंद्र, वन धन विकास केंद्र और राज्य के जनजातीय कल्याण व वन विभाग भी जोड़े जाएंगे।
स्रोत: PIB, "जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 16 जनजातीय हॉटस्पॉट में औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया", 12 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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