छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए नए डे-केयर केंद्र, MoSJE और रक्षा मंत्रालय का MoU
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय ने 16 नवंबर 2026 को एक MoU पर हस्ताक्षर किए। इससे छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल केंद्र और अन्य सहायता मिलेगी।

आपके लिए इसका मतलब
यह समझौता उन लोगों के लिए है जो देशभर के छावनी क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर वहां के बुजुर्ग। आम नागरिकों को इसके लिए कोई फ़ॉर्म नहीं भरना है। अगर आप छावनी क्षेत्र में रहते हैं और 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, तो वयो साथी स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं। बुजुर्गों से जुड़ी मदद के लिए एल्डरलाइन 14567 का नंबर बताया गया है।
मुख्य बातें
- MoU पर 16 नवंबर 2026 को हस्ताक्षर हुए
- यह अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में लागू होगा
- जहां संभव होगा, 25/50 बिस्तरों वाले नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह बनाए जाएंगे
- छावनी क्षेत्रों के युवाओं को वृद्धजन देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा
- समझौता पांच वर्ष तक वैध रहेगा, नवीनीकरण का भी प्रावधान है
- वयो साथी पहल 4 नवंबर 2026 को वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान के साथ शुरू हुई; 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग स्वयंसेवक बन सकते हैं
क्या हुआ है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) और रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) ने 16 नवंबर 2026 को दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मौजूद थे।
इस समझौते का मकसद छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनके हितों को मज़बूत करना है।
क्या बदलेगा
अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर केंद्र बनाए जाएंगे। जहां संभव होगा, वहां 25 या 50 बिस्तरों की सुविधा वाले डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह बनाने की बात कही गई है। छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों को भी सहायता देकर मज़बूत किया जाएगा।
इसके अलावा छावनी क्षेत्रों के युवाओं को वृद्धजन देखभालकर्ता (जेरियाट्रिक केयरगिवर) के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जागरूकता बढ़ाने, कौशल विकास और पीढ़ियों के बीच जुड़ाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।
किसे फ़ायदा होगा
इसका सीधा फ़ायदा छावनी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा, जिन्हें अपने घर के पास देखभाल और सहायता मिल सकेगी। छावनी क्षेत्रों के युवाओं को देखभालकर्ता का प्रशिक्षण मिलने से रोज़गार की संभावना भी बनेगी।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, डे-केयर केंद्रों, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण और वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) जैसी पहलों को सहायता दे रहा है।
दोनों मंत्रालय क्या करेंगे
रक्षा संपदा महानिदेशालय बुनियादी ढांचा, परिसर और ज़रूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संचालन में मदद देगा। काम की निगरानी और तालमेल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा। यह समझौता पांच वर्ष तक वैध रहेगा और इसे नवीनीकृत भी किया जा सकेगा।
वयो साथी स्वयंसेवक क्या है
कार्यक्रम में डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लोगों से वयो साथी स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2026 को वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान के साथ शुरू हुई यह पहल लोगों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में मदद करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं।
आगे क्या
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि नए केंद्र किन छावनी क्षेत्रों में बनेंगे या कब शुरू होंगे। यह भी नहीं बताया गया कि वयो साथी स्वयंसेवक के लिए पंजीकरण कहां और कैसे होगा।
सवाल-जवाब
छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र कब खुलेंगे?
तारीख की घोषणा नहीं हुई है। विज्ञप्ति में सिर्फ़ यह कहा गया है कि एक संयुक्त कार्य समूह मिलकर काम करेगा ताकि नए डे-केयर केंद्र शीघ्र शुरू हो सकें।
वयो साथी स्वयंसेवक कौन बन सकता है?
18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं। वयो साथी पहल के तहत वे बुजुर्गों के साथ समय बिता सकते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में मदद कर सकते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग कर सकते हैं।
बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन है, जिसका नंबर 14567 है। इसका ज़िक्र विज्ञप्ति में अटल वयो अभ्युदय योजना की पहलों के साथ किया गया है।
इस समझौते में कौन-कौन काम करेगा?
रक्षा संपदा महानिदेशालय बुनियादी ढांचा, परिसर और ज़रूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संचालन में सहयोग देगा।
क्या इसके लिए किसी को आवेदन करना है?
विज्ञप्ति में बुजुर्गों या आम नागरिकों के लिए कोई आवेदन या पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। सिर्फ़ वयो साथी स्वयंसेवक के रूप में जुड़ने की अपील की गई है, जिसकी प्रक्रिया विज्ञप्ति में नहीं दी गई।
स्रोत: PIB, "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और रक्षा मंत्रालय ने देशभर के छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए हाथ मिलाया", 16 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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