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लघु जलविद्युत योजना 2026-27 से 2030-31 तक मंजूर: 2,584.60 करोड़ रुपये, 1,500 मेगावाट जुड़ेंगे

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2,584.60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना का असर मुख्य रूप से पहाड़ी, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती इलाकों में बिजली परियोजनाओं से जुड़े लोगों पर पड़ेगा।

सांकेतिक तस्वीर · Pixabay (sarangib)
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आपके लिए इसका मतलब

यह योजना सीधे आम उपभोक्ता के लिए कोई फ़ॉर्म या आवेदन नहीं लाती। इसका फ़ायदा उन इलाकों में दिखेगा जहाँ पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में छोटी जलविद्युत परियोजनाएँ लगेंगी, जिससे बिजली की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। आम पाठक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है; योजना का काम केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के ज़रिए होगा।

मुख्य बातें

  • योजना अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक
  • बजटीय प्रावधान: 2,584.60 करोड़ रुपये
  • लक्ष्य: लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना
  • पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती जिलों के लिए सहायता: 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (जो कम हो), अधिकतम 30 करोड़ रुपये प्रति परियोजना
  • अन्य स्थानों के लिए सहायता: 2.4/1.78/2.054 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या लागत का 20 प्रतिशत (जो कम हो), अधिकतम 20 करोड़ रुपये प्रति परियोजना
  • कम से कम 200 परियोजनाओं की DPR के लिए 30 करोड़ रुपये का अलग आवंटन

क्या मंजूर हुआ है

केंद्र सरकार ने लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए मंजूरी दी है। इसके लिए 2,584.60 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना है।

लघु जलविद्युत में नदियों और नहरों के प्राकृतिक प्रवाह से बिजली बनाई जाती है। 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाएँ इसी श्रेणी में आती हैं और इनका प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के पास है।

किसे फ़ायदा मिलेगा

योजना में पहाड़ी, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) की सहायता मिलेगी, जो प्रति परियोजना 30 करोड़ रुपये तक सीमित है।

अन्य स्थानों पर 2.4/1.78/2.054 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (परियोजना के आकार और स्थान के आधार पर) या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये है।

परियोजनाओं की तैयारी और रोजगार

योजना के तहत कम से कम 200 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में सहायता दी जाएगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का अलग आवंटन रखा गया है, ताकि केंद्रीय और राज्य एजेंसियाँ आगे की परियोजनाओं की पाइपलाइन बना सकें।

सूचना के अनुसार इस योजना से लघु जलविद्युत क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान करीब 51 लाख मानव-दिवस का रोजगार बनने की बात कही गई है, और परियोजनाओं के संचालन व रख-रखाव में भी रोजगार के अवसर बनेंगे।

देश में कितनी क्षमता है

भारत में 7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट की संभावित लघु जलविद्युत क्षमता की पहचान की गई है। 30 सितंबर 2026 तक लगभग 5,182 मेगावाट यानी करीब 25 प्रतिशत क्षमता का दोहन हो चुका है। बाकी 15,952 मेगावाट क्षमता अभी उपयोग के लिए बची है।

क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तरी क्षेत्र में 8,030 मेगावाट, पूर्वोत्तर में 2,995 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र में 5,490 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र में 2,912 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र में 1,707 मेगावाट क्षमता है।

आम लोगों को क्या करना है

इस सूचना में आम नागरिक के लिए कोई आवेदन, पंजीकरण या तारीख नहीं दी गई है। योजना का काम केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के ज़रिए परियोजनाओं को सहायता देने का है, इसलिए पाठकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

सवाल-जवाब

लघु जलविद्युत योजना क्या है और कितने साल के लिए मंजूर हुई है?

यह 25 मेगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए मंजूर हुई है। इसके लिए 2,584.60 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

इस योजना से कितनी बिजली क्षमता जुड़ेगी?

योजना का लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना है। सहायता वित्तीय मदद, परियोजना की तैयारी में सहयोग और तकनीकी क्षमता विकास के ज़रिए दी जाएगी।

किन इलाकों को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी?

पहाड़ी, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों के लिए वित्तीय सहायता की दर अन्य स्थानों से अलग रखी गई है।

क्या आम नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, सूचना में आम नागरिक के आवेदन का कोई ज़िक्र नहीं है। योजना का काम केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के ज़रिए परियोजनाओं को सहायता देने का है।

लघु जलविद्युत परियोजना किसे कहते हैं?

25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएँ लघु जलविद्युत कहलाती हैं और इनका प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के पास है। 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएँ विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

स्रोत: PIB, "लघु जलविद्युत क्षमता का दोहन", 22 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें

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