छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र: रक्षा और सामाजिक न्याय मंत्रालय का MoU
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्र और वृद्धाश्रम बनाने व सुधारने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका फ़ायदा छावनी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा, और बुजुर्गों की देखभाल का कौशल प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को भी।

आपके लिए इसका मतलब
अगर आप छावनी क्षेत्र में रहते हैं और आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आने वाले समय में इन इलाकों में डे-केयर केंद्र और वृद्धाश्रम बनने या सुधरने की बात है। जो युवा बुजुर्गों की देखभाल का काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए कौशल प्रशिक्षण की बात कही गई है। समझौते में यह नहीं बताया गया कि किस केंद्र में कब दाख़िला होगा या आवेदन कहां करना है, इसलिए अभी कोई फ़ॉर्म या तारीख़ नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने छावनी बोर्ड या रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) से पूछ सकते हैं।
मुख्य बातें
- MoU पर 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।
- 8 छावनियों में नए डे-केयर केंद्र खोलने की पहचान हुई है, जिनमें झांसी और दिल्ली भी शामिल हैं।
- 5 छावनियों में मौजूदा डे-केयर केंद्र सुधारे जाएंगे, जिनमें जबलपुर शामिल है।
- अयोध्या और लखनऊ छावनियों के वृद्धाश्रमों का विस्तार और सुधार प्रस्तावित है।
- 12 छावनियों और आसपास के इलाकों में देखभालकर्ताओं के कौशल प्रशिक्षण की बात कही गई है।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वित्तीय सहायता देगा।
क्या हुआ है
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका मक़सद छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल की व्यवस्था मज़बूत करना है। समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।
रक्षा मंत्रालय की ओर से यह काम रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के ज़रिए होगा।
क्या बदलेगा
समझौते के तहत छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह (वृद्धाश्रम) बनाए जाएंगे और मौजूदा केंद्रों को सुधारा जाएगा। साथ ही बुजुर्गों की देखभाल करने वाले लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
DGDE ने 8 ऐसी छावनियां चिह्नित की हैं जहां नए डे-केयर केंद्र खोले जा सकते हैं — बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली।
पुराने केंद्रों का क्या होगा
अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश) तथा रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड) में पहले से चल रहे डे-केयर केंद्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। अयोध्या और लखनऊ छावनियों में चल रहे वृद्धाश्रमों का भी विस्तार और सुधार किया जाएगा। अभी इन केंद्रों और गृहों का ख़र्च मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर है।
पैसा और सुविधा कौन देगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वित्तीय सहायता देगा। इसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा केंद्रों के संचालन और रखरखाव की सहायता भी शामिल है। DGDE और छावनी बोर्ड बिजली, पानी और सफ़ाई सहित परिसर और बुनियादी सुविधाएं देंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन में सहयोग देगा।
देखभालकर्ताओं की ट्रेनिंग
समझौते का एक अहम हिस्सा युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल का कौशल सिखाना है। विज्ञप्ति के मुताबिक देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस पहल से 12 छावनियों और उनके आसपास के इलाकों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार करने में मदद मिलेगी। इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली तथा फिरोजपुर और जालंधर (पंजाब) शामिल हैं।
आगे क्या
दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कार्य समूह बनेगी जो इस काम के तालमेल, क्रियान्वयन और निगरानी को आगे बढ़ाएगी। रक्षा मंत्री ने इन केंद्रों और वृद्धाश्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराने की बात कही, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता जांची जा सके। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि रक्षा संपदा विभाग 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है।
फ़िलहाल विज्ञप्ति में आम लोगों के लिए कोई आवेदन, फ़ॉर्म या तारीख़ नहीं दी गई है।
सवाल-जवाब
छावनी क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र कहां बनेंगे?
नए डे-केयर केंद्रों के लिए 8 छावनियां चिह्नित की गई हैं — बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। यह जानकारी रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने दी है।
क्या मेरे शहर के वृद्धाश्रम का भी सुधार होगा?
अयोध्या और लखनऊ छावनियों के वृद्धाश्रमों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। इसके अलावा अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन के मौजूदा डे-केयर केंद्र सुधारे जाएंगे।
बुजुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण कौन ले सकता है?
समझौते में युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल का कौशल प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। प्रशिक्षण कहां और कैसे मिलेगा, इसकी कोई तारीख़ या तरीक़ा विज्ञप्ति में नहीं बताया गया।
इस समझौते में पैसा कौन देगा?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वित्तीय सहायता देगा। DGDE और छावनी बोर्ड ज़मीन, परिसर, बिजली, पानी और सफ़ाई जैसी सुविधाएं देंगे।
क्या मुझे कहीं आवेदन करना है?
नहीं, विज्ञप्ति में आम लोगों के लिए कोई आवेदन, फ़ॉर्म या तारीख़ नहीं दी गई है। यह दो मंत्रालयों के बीच सहयोग की ख़बर है।
स्रोत: PIB, "छावनी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए", 16 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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