SEBI: Accredited Investor बनने का नया रास्ता, अब fund manager भी तय कर सकेगा

क्या बदला है

SEBI ने 5 नवंबर 2026 के सर्कुलर में Accredited Investor बनने की प्रक्रिया को आसान और तेज़ करने के लिए नियम बदले हैं। इसके लिए AIF नियमों में संशोधन 15 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किया गया था। अब fund manager खुद ही निवेशक का accredited दर्जा तय और दर्ज कर सकेगा, बशर्ते निवेशक तय शर्तें पूरी करता हो।

यह Manager led accreditation एक अतिरिक्त और वैकल्पिक रास्ता है। पहले की तरह recognised Accreditation Agency से सर्टिफिकेट लेने का विकल्प भी जारी रहेगा। अगर निवेशक के पास Agency का वैध सर्टिफिकेट है, तो Manager उसी को मानेगा और दोबारा जांच नहीं करेगा।

किसे फ़ायदा होगा

यह सुविधा उन बड़े निवेशकों के लिए है जो AIF, Specialized Investment Fund या portfolio management जैसी सेवाओं में पैसा लगाते हैं। Manager को निवेशक को लिखित में बताना होगा कि मान्यता किस तारीख से मिली और कब तक वैध है। एक Manager की दी मान्यता उसी Group के दूसरे Managers के पास भी मानी जाएगी। Investment Adviser या Research Analyst खुद से यह दर्जा तय नहीं कर सकते, लेकिन अपने Group के Manager की वैध मान्यता पर भरोसा कर सकते हैं।

कितनी रकम और कागज़ चाहिए

Securities market exposure की कम से कम सीमा individual, Hindu Undivided Family, family trust या sole proprietorship के लिए 5 करोड़ रुपये है। Body corporate या family trust के अलावा अन्य trust के लिए यह सीमा 20 करोड़ रुपये है। इसमें demat में रखी securities, mutual fund folios, demat में रखी unlisted securities, overseas securities market का निवेश और National Pension System का निवेश गिना जाएगा।

आय के लिए latest Income Tax Return या CA सर्टिफिकेट देना होगा। Net worth के लिए latest audited financial statements या 6 महीने से पुराना न हो ऐसा CA सर्टिफिकेट चलेगा। Securities market exposure के लिए 6 महीने से पुराना न हो ऐसा eCAS statement या CA सर्टिफिकेट देना होगा।

मान्यता कितने समय तक

Manager की तय की हुई मान्यता 3 साल तक वैध रहेगी। Accreditation Agency का सर्टिफिकेट भी 3 साल के लिए वैध होगा। जो निवेशक किसी scheme में शामिल होते समय Accredited Investor है, वह उस scheme के बाकी समय तक ऐसा ही माना जाएगा। इस सर्कुलर से पहले जारी सर्टिफिकेट अपनी बची हुई अवधि तक वैध रहेंगे।

Manager पर क्या ज़िम्मेदारी

Manager को तय शर्तें पूरी होने की जिम्मेदारी लेनी होगी और सारे रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और जांच के सबूत कम से कम 5 साल तक रखने होंगे। हर Manager को एक accreditation policy बनानी होगी जिसमें conflict of interest पर नियंत्रण, शिकायत सुनने की प्रक्रिया और निवेशक की जानकारी की गोपनीयता की व्यवस्था शामिल हो।

LLP और विदेश में रहने वाले निवेशक

Limited Liability Partnership तब Accredited Investor माना जाएगा जब उसका हर साझेदार अलग-अलग तय शर्तें पूरी करता हो। Foreign Exchange Management Act, 1999 के तहत Person Resident Outside India को Accredited Investor मान लिया जाएगा; उसे सर्टिफिकेट या Manager led accreditation की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन money-laundering कानूनों के तहत AIF और Manager की जांच और source of funds की जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी रहेंगी।

सर्कुलर 5 नवंबर 2026 से तुरंत लागू है। पूरा सर्कुलर SEBI की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर Legal → Circulars में देखा जा सकता है।