National Health Accounts 2023-24: इलाज पर अपनी जेब से खर्च की हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7%
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2023-24 के अनुमान जारी किए, जिनमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़ने और परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी तेज़ी से घटने की बात कही गई है। यह आंकड़े उन आम परिवारों के लिए हैं जो इलाज, दवा और जांच पर सीधा पैसा लगाते हैं।
आपके लिए इसका मतलब
इस रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि देश में इलाज का खर्च अब पहले से ज़्यादा सरकारी खजाने से उठ रहा है और परिवारों को कम पैसा अपनी जेब से देना पड़ रहा है। आम आदमी को कोई फ़ॉर्म भरने या आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है; यह सिर्फ़ आंकड़ों वाली रिपोर्ट है। लेकिन यह बताती है कि सरकारी अस्पताल, मुफ़्त दवा-जांच और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का इस्तेमाल इलाज का खर्च कम करने में मदद कर सकता है।
मुख्य बातें
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ।
- अपनी जेब से होने वाला खर्च (OOPE) 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी।
- प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हुआ।
- स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 11% हुई।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा।
- निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय की हिस्सेदारी 3.4% से बढ़कर 10.2% हुई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2023-24 के अनुमान जारी किए। इनमें बताया गया है कि पिछले एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़ा है और परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी तेज़ी से घटी है।
क्या बदला है
मंत्रालय के मुताबिक सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में कुल स्वास्थ्य खर्च में अपनी जेब से होने वाले खर्च (OOPE) की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई, यानी 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी। रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से 2023-24 में 42.7 प्रतिशत तक जारी रही।
प्रति व्यक्ति और प्राथमिक सेवा पर कितना खर्च
रिपोर्ट बताती है कि प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। मंत्रालय के अनुसार यह निवेश आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के लिए अहम है, जो निवारक देखभाल, गैर-संचारी रोगों की जांच, ज़रूरी दवाओं और निदान जैसी सेवाएं समुदायों के करीब पहुंचाते हैं।
बीमा और सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा
कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी 2013-14 के 6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय को शामिल बताया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हुई।
किसे फ़ायदा होगा
रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खर्च बढ़ने और जेब से खर्च घटने का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जो इलाज, दवा और जांच का पैसा खुद देते हैं। मंत्रालय ने निःशुल्क दवा और निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जन औषधि और AMRIT फार्मेसियों तथा आयुष्मान भारत के कैशलेस अस्पताल भर्ती लाभों का ज़िक्र किया है, जो किफायती इलाज में मदद कर रहे हैं।
आगे क्या करें
इस रिपोर्ट में आम लोगों के लिए कोई आवेदन, पंजीकरण या आख़िरी तारीख नहीं दी गई है। जो लोग योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, वे अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से पूछ सकते हैं। पूरे अनुमान मंत्रालय के बताए पते nhsrcindia.org/national-health-accounts-records पर देखे जा सकते हैं।
सवाल-जवाब
National Health Accounts 2023-24 क्या है?
यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत तैयार होने वाले अनुमानों का ग्यारहवां दौर है, जो बताता है कि देश में स्वास्थ्य पर पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है। ये अनुमान 'सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011' ढांचे का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं।
OOPE यानी अपनी जेब से खर्च क्या होता है?
OOPE का मतलब है इलाज, दवा या जांच का वह पैसा जो परिवार सीधे अपनी जेब से देता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2% थी, जो 2023-24 में 42.7% रह गई।
क्या मुझे कुछ करना है या आवेदन करना है?
नहीं, यह सिर्फ़ आंकड़ों की रिपोर्ट है और इसमें आम लोगों के लिए कोई आवेदन या आख़िरी तारीख नहीं दी गई है। इसे केवल यह समझने के लिए पढ़ा जा सकता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च कैसे बदल रहा है।
NHA 2023-24 के अनुमान कहां देख सकते हैं?
मंत्रालय ने बताया है कि ये अनुमान nhsrcindia.org/national-health-accounts-records पर देखे जा सकते हैं।
किन योजनाओं का ज़िक्र रिपोर्ट में है?
रिपोर्ट में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निःशुल्क दवा और निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जन औषधि और AMRIT फार्मेसियों का ज़िक्र है।
स्रोत: PIB, "सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़ा, परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) की हिस्सेदारी में तेज़ गिरावट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24", 15 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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