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4G संतृप्त परियोजना: बिना 4G वाले गांव 45,180 से घटकर 11,372 रह गए

दूरसंचार विभाग ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि चार साल में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांवों की संख्या लगभग 75 प्रतिशत घटी है। इसका असर ग्रामीण इलाकों के उन लोगों पर है जिनके गांव में अब मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहा है।

सांकेतिक तस्वीर · Pixabay (Sammy-Sander)
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आपके लिए इसका मतलब

अगर आपका गांव अब तक 4G से बाहर था, तो सरकारी योजना के तहत वहां नेटवर्क पहुंचने की संभावना बढ़ी है। आम लोगों को कोई फॉर्म नहीं भरना है और कोई तारीख नहीं है जिस तक कुछ करना हो। जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग के सोशल मीडिया हैंडल देखे जा सकते हैं।

मुख्य बातें

  • 2022 में 4G से वंचित गांव: 45,180
  • 2026 में 4G से वंचित गांव: 11,372
  • चार साल में लगभग 75 प्रतिशत कमी
  • '4-जी संतृप्त' परियोजना 24,680 गांवों के लिए बनाई गई
  • BSNL की 18,291 साइटें ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं
  • अगले चरण में 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट को मंजूरी

क्या हुआ है

दूरसंचार विभाग ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि देश में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांवों की संख्या में चार साल में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई है। 2022 में ऐसे 45,180 गांव थे, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गए हैं।

विभाग के मुताबिक यह बदलाव ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम है।

‘4-जी संतृप्त परियोजना’ क्या है

यह परियोजना उन 24,680 गांवों तक 4G पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जहां पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। मकसद यह था कि दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों के लोग भी भरोसेमंद मोबाइल सेवा और डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठा सकें।

निजी दूरसंचार कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों में 4G सुविधा बढ़ाने में योगदान दिया है।

BSNL की साइटों पर कितना इस्तेमाल

इस योजना के तहत BSNL ने 18,291 साइटें शुरू की हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी डेटा ट्रैफिक संभाल रही हैं। अक्टूबर 2026 में इन साइटों पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता थे।

इन उपयोगकर्ताओं ने कुल मिलाकर 1.86 करोड़ GB से अधिक डेटा इस्तेमाल किया, यानी प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 GB महीने का। हर साइट पर औसतन लगभग 56 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

आगे क्या होगा

सरकार ने बची हुई कमियों को दूर करने के लिए अगले चरण में 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट को मंजूरी दी है। विभाग के मुताबिक दुर्गम इलाके, बुनियादी ढांचे की ऊंची लागत, बिखरी बस्तियां और दूर-दराज के जनजातीय इलाके कनेक्टिविटी पहुंचाने में बड़ी चुनौती हैं।

आगे विभाग दूर-दराज, जनजातीय और आकांक्षी क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा। इसके लिए अतिरिक्त साइटें लगाना, नेटवर्क-शेयरिंग बढ़ाना और मौजूदा ढांचे का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा।

आम लोगों के लिए इसका मतलब

इस खबर का सीधा फायदा उन ग्रामीण इलाकों के लोगों को है जहां अभी नेटवर्क कमजोर है या नहीं है। विभाग का कहना है कि इससे गांवों को डिजिटल सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

ध्यान रहे, इस जानकारी में आम लोगों के लिए कोई आवेदन, फॉर्म या तारीख नहीं दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग के सोशल मीडिया हैंडल देखे जा सकते हैं।

सवाल-जवाब

4G संतृप्त परियोजना क्या है?

यह दूरसंचार विभाग की योजना है जो उन 24,680 गांवों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जहां पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इसका मकसद दूर-दराज के इलाकों में भरोसेमंद मोबाइल सेवा पहुंचाना है।

कितने गांवों में अब भी 4G नहीं है?

2026 में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांवों की संख्या 11,372 बताई गई है। 2022 में यह संख्या 45,180 थी।

क्या मुझे इसके लिए कुछ करना है?

नहीं। यह सरकार की ओर से नेटवर्क बढ़ाने की जानकारी है, इसमें आम लोगों के लिए कोई आवेदन या तारीख नहीं दी गई है।

अगले चरण में क्या होगा?

सरकार ने 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट को मंजूरी दी है। विभाग दूर-दराज, जनजातीय और आकांक्षी क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा।

ज्यादा जानकारी कहां मिलेगी?

दूरसंचार विभाग के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल पर जानकारी दी गई है।

स्रोत: PIB, "सरकार ने 4-जी संतृप्त परियोजना' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को मज़बूत किया", 11 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें

यह रोज़मर्रा की सूचना आधिकारिक स्रोत से AI की मदद से लिखी गई और अपने-आप छपी; संपादक इसे छपने के बाद जाँचते हैं। गलती बताएँ