खाद पर सब्सिडी, फार्मर आईडी और फसल दाम पर नई घोषणाएं: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर 2026 को पंजाब के समराला में किसानों से बात करते हुए खाद, फार्मर आईडी, पराली और फसल दाम से जुड़ी कई बातें कहीं। इनका सीधा असर खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा, खासकर आलू, प्याज और टमाटर उगाने वालों पर।

आपके लिए इसका मतलब
अगर आप खेती करते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। सरकार ने कहा है कि सब्सिडी वाली खाद सही किसान तक पहुंचे, इसके लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है, और पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। फसल सस्ते में बिकने पर मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत पैसा सीधे खाते में आने की बात कही गई है। नोटिस में यह नहीं बताया गया कि आवेदन कहां और कैसे करना है, इसलिए इसके लिए अपने कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से पूछें।
मुख्य बातें
- डीएपी की करीब 5000 रु. की बोरी 1350 रु. में और यूरिया की 3000 रु. की बोरी 266 रु. में देने की बात कही गई
- पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं
- पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तीन फसल वाले मॉडल से एक एकड़ में 1.5 लाख रु. तक की आमदनी बताई गई
- 'खेत बचाओ अभियान' 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है
- नकली कीटनाशक और खराब बीजों के लिए नया पेस्टिसाइड एक्ट और बीज कानून लाने की घोषणा
क्या हुआ
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर 2026 को पंजाब के समराला (लुधियाना) में कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से सीधी बात की। यह कार्यक्रम ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत हुआ, जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है। इस दौरान उन्होंने खाद, फार्मर आईडी, पराली और फसल दाम से जुड़ी कई बातें कहीं।
खाद और फार्मर आईडी पर क्या कहा
मंत्री ने बताया कि सरकार डीएपी की करीब 5000 रु. की बोरी 1350 रु. में और यूरिया की 3000 रु. की बोरी 266 रु. में किसानों को दे रही है। यह सब्सिडी वाली खाद उद्योग या गलत कामों में न भेजी जाए, इसके लिए फार्मर आईडी तेजी से बनाई जा रही है। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। इससे किसान को उसकी जमीन और फसल की असली जरूरत के हिसाब से समय पर खाद मिल सकेगी।
नकली कीटनाशक पर क्या होगा
मंत्री ने कहा कि बाजार में बिक रहे नकली पेस्टिसाइड और खराब बीजों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक नया और कड़ा पेस्टिसाइड एक्ट तथा बीज कानून बनाने जा रही है।
फसल के दाम गिरने पर क्या मिलेगा
नोटिस में दो राहतों का जिक्र है। पहली, अगर पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के जरिए उपज वहां ले जाकर बेचने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। दूसरी, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत अगर फसल बहुत सस्ते दाम पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप कर दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डालेंगी।
पराली और खेती के तरीके पर क्या कहा
मंत्री ने कहा कि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने पराली प्रबंधन की सीडर जैसी मशीनों को और सस्ता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पूरी जमीन पर नहीं, आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती करके देखें। साथ ही सिर्फ गेहूं और धान के बजाय फल, फूल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन को जोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने की बात कही।
किसानों के लिए क्या मतलब है
यह खबर मुख्य रूप से खेती करने वाले लोगों के लिए है। नोटिस में यह नहीं बताया गया कि फार्मर आईडी बनवाने या किसी योजना का लाभ लेने के लिए कहां आवेदन करना है। ऐसे में किसान अपने जिले के कृषि विभाग या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं।
सवाल-जवाब
फार्मर आईडी क्या है और क्यों बनाई जा रही है?
फार्मर आईडी किसान की पहचान के लिए बनाई जा रही है, ताकि सब्सिडी वाली खाद उद्योग या गलत कामों में न जाए। नोटिस के मुताबिक इससे किसान को उसकी जमीन और फसल की जरूरत के हिसाब से समय पर खाद मिल सकेगी। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं।
क्या खाद अब सस्ती मिलेगी?
नोटिस में बताया गया है कि सरकार डीएपी की करीब 5000 रु. की बोरी 1350 रु. में और यूरिया की 3000 रु. की बोरी 266 रु. में उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में दी।
फसल के दाम गिरने पर किसान को क्या मिलेगा?
मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत अगर फसल बहुत सस्ते दाम पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप कर दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डालेंगी। यह बात नोटिस में कही गई है।
आलू, प्याज, टमाटर दूसरे राज्य में बेचने पर किराया कौन देगा?
नोटिस के मुताबिक अगर पंजाब में इन फसलों के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के जरिए उपज वहां ले जाने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
पराली जलाने पर क्या कार्रवाई होगी?
नोटिस में किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और पराली प्रबंधन की मशीनें और सस्ती करने का आश्वासन दिया गया है।
स्रोत: PIB, "“खेत बचाओ अभियान” के तहत पंजाब के समराला पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- दिल्ली में बैठकर नहीं, खेतों में जाकर बनेगी किसानों की योजना", 17 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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