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औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव: औषधीय गैस, खाली कैप्सूल और कीटाणुनाशक पर छूट जारी रहेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 नवंबर की मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 985 (ई) से औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के निर्माताओं को संशोधित अनुसूची-एम से पहले वाली छूटें जारी रखने का रास्ता खुलता है।

सांकेतिक तस्वीर · Pixabay (jarmoluk)
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आपके लिए इसका मतलब

यह प्रस्ताव सीधे आम मरीज़ों के रोज़मर्रा के काम का नहीं है; इसका असर इन तीन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर पड़ेगा। मरीज़ों के लिए इतना ही मायने रखता है कि मंत्रालय के अनुसार गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी के मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप इन उत्पादों के निर्माता या हितधारक हैं, तो मसौदा अधिसूचना पढ़कर तय अवधि के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकते हैं।

मुख्य बातें

  • मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 985 (ई) 6 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई
  • संशोधन औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित है
  • यह उन अभ्यावेदनों के बाद आया, जिनमें 28 दिसंबर 2023 की जी.एस.आर. 922 (ई) से संशोधित अनुसूची-एम पर चिंता जताई गई थी
  • औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 16 फरवरी 2026 की 93वीं बैठक में इस पर विचार हुआ
  • सुझाव अवर सचिव (औषधि), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110011 या drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं

क्या हुआ है

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव 6 नवंबर की मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 985 (ई) के ज़रिए आया है, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

संशोधन का मकसद औषधियों की तीन श्रेणियों — औषधीय गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रव — के लिए संशोधित अनुसूची-एम के नियमों में लचीलापन देना है।

यह कदम क्यों उठाया गया

मंत्रालय के मुताबिक हितधारकों ने अभ्यावेदन भेजकर चिंता जताई थी। यह चिंता 28 दिसंबर 2023 को अधिसूचित जी.एस.आर. 922 (ई) से जुड़ी थी, जिसके ज़रिए संशोधित अनुसूची-एम के कुछ प्रावधान इन उत्पाद श्रेणियों पर लागू किए गए थे।

इस मामले पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 16 फरवरी 2026 को हुई 93वीं बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड ने पाया कि संशोधित अनुसूची-एम की कुछ आवश्यकताएं इन तीनों की विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकतीं। इसलिए बोर्ड ने सिफारिश की कि इन श्रेणियों के लिए अनुसूची-एम में संशोधन से पहले मिलने वाली छूटें जारी रखी जाएं।

क्या बदलेगा

प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि नियामक आवश्यकताएं हर उत्पाद श्रेणी की प्रकृति और उसकी बनावट की प्रक्रिया के हिसाब से हों, और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। इसमें लाइसेंसिंग अधिकारियों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर उत्पाद-विशिष्ट फैसला लेने की बात भी कही गई है।

मंत्रालय ने साफ किया है कि इस प्रस्ताव से गुणवत्ता, सुरक्षा या नियामक निगरानी के मौजूदा मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। इसका लक्ष्य लागू गुणवत्ता संबंधी शर्तों का लगातार पालन सुनिश्चित करते हुए एक व्यावहारिक ढांचा देना बताया गया है।

किसे फ़ायदा होगा

इसका सीधा असर औषधीय गैस, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रव बनाने वाली इकाइयों और उन्हें लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर पड़ेगा। आम मरीज़ों या उपभोक्ताओं को इस प्रस्ताव के तहत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

आपत्ति और सुझाव कहां भेजें

मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ये राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं।

सुझाव अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जा सकते हैं। इन्हें drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in ईमेल पर भी भेजा जा सकता है। मसौदा राजपत्र अधिसूचना ई-गजट (egazette.gov.in) पर देखी जा सकती है।

सवाल-जवाब

औषधि नियम 1945 में संशोधन किस बारे में है?

यह संशोधन औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के लिए संशोधित अनुसूची-एम के नियमों में लचीलापन देने के बारे में है। मंत्रालय ने इसे 6 नवंबर की मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 985 (ई) से प्रस्तावित किया है।

क्या इससे दवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा?

मंत्रालय के अनुसार गुणवत्ता, सुरक्षा या नियामक निगरानी के मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। प्रस्ताव का उद्देश्य लागू गुणवत्ता आवश्यकताओं का लगातार पालन सुनिश्चित करना बताया गया है।

इस प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव कैसे भेजें?

आपत्ति और सुझाव अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जा सकते हैं। इन्हें drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in ईमेल पर भी भेजा जा सकता है।

सुझाव भेजने की आखिरी तारीख क्या है?

अधिसूचना में सिर्फ इतना कहा गया है कि सुझाव राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर भेजे जाएं। कोई तारीख नहीं दी गई है, इसलिए मसौदा अधिसूचना में दी गई अवधि देखनी चाहिए।

मसौदा अधिसूचना कहां देखी जा सकती है?

मसौदा राजपत्र अधिसूचना ई-गजट (egazette.gov.in) पर देखी जा सकती है। मंत्रालय की विज्ञप्ति में इसका लिंक दिया गया है।

स्रोत: PIB, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के नियामक प्रावधानों में लचीलापन प्रदान करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया", 19 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें

यह रोज़मर्रा की सूचना आधिकारिक स्रोत से AI की मदद से लिखी गई और अपने-आप छपी; संपादक इसे छपने के बाद जाँचते हैं। गलती बताएँ