Narmada Control Authority: सरदार सरोवर लागत विवाद पर चार राज्यों का MoU मंजूर

क्या हुआ

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और समिति के अध्यक्ष सी. आर. पाटिल ने की। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए।

क्या मंजूर हुआ

समिति ने भारत के अटॉर्नी जनरल की राय और 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में चारों राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकार कर लिया। इस MoU पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए थे। इसे अंतरराज्यीय बकाया राशि, दावों और वित्तीय देनदारियों के एकमुश्त निपटान के रूप में स्वीकार किया गया है। बैठक में बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी मंजूर हुई।

किस विवाद का हल

विज्ञप्ति के अनुसार यह कदम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत साझा करने से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को ख़त्म करने की दिशा में अहम प्रगति है। इसके तहत लंबित बकाया राशि का एकमुश्त निपटान किया जाएगा।

NWDT अवॉर्ड परियोजनाओं का भुगतान

विज्ञप्ति में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के भीतर NWDT अवॉर्ड परियोजनाओं की बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर सहयोग के लिए चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार जताया गया।

आगे क्या

मंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (DOWR, RD & GR) और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) के अधिकारियों को MoU पर काम करने और इसकी पुष्टि के लिए यह बैठक कराने के लिए धन्यवाद दिया।

आम लोगों के लिए क्या मतलब

यह मामला राज्य सरकारों के बीच वित्तीय हिसाब-किताब का है। विज्ञप्ति में आम नागरिकों के लिए कोई आवेदन, पात्रता या तारीख़ नहीं बताई गई है, इसलिए पाठकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए जल शक्ति मंत्रालय या अपने राज्य के जल संसाधन विभाग से संपर्क किया जा सकता है।