# जॉब कार्ड या मजदूरी की शिकायत? अब जिले का लोकपाल सुनेगा

URL: https://kasba.co.in/story/job-card-or-wage-complaint-now-your-district-lokpal-will
Language: hi · Section: Schemes · Published: 2026-11-18
Source: PIB, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए लोकपाल संबंधी दिशानिर्देश जारी किए", 2026-11-18, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2337721

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इससे ग्रामीण श्रमिक जॉब कार्ड, मजदूरी, विलंब मुआवजा और काम की सुविधाओं से जुड़ी शिकायत जिला स्तर के लोकपाल के पास दर्ज करा सकेंगे।

## आपके लिए इसका मतलब

अगर आप ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़े मजदूर हैं और आपका जॉब कार्ड नहीं बना, मजदूरी नहीं मिली, देर से मिली या काम की जगह पर सुविधा नहीं दी गई, तो अब आप जिले में तैनात लोकपाल के पास शिकायत ले जा सकते हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोकपाल के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जहां शिकायत ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक हो सकेगी। भेदभाव या उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें भी इसमें शामिल हैं।

## मुख्य बातें

- दिशानिर्देश 18 नवंबर 2026 को जारी हुए
- लोकपाल जिला स्तर पर नियुक्त होंगे
- शिकायतें जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, मस्टर रोल और काम की सुविधाओं से जुड़ी हो सकती हैं
- लोकपाल हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्राम सभा में भाग लेंगे
- लोकपाल के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) से जुड़े वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 18 नवंबर 2026 को जारी हुए।

## क्या बदला है

दिशानिर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। ये लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं, मस्टर रोल और वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेंगे।

दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी शामिल किए गए हैं, जिनमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार भी हैं। लोकपालों की संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।

## शिकायत कैसे दर्ज होगी

दिशानिर्देशों की एक प्रमुख बात लोकपाल के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पर शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, निर्णयों को अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी आसान होगी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें भी शिकायत निवारण के दस्तावेजीकरण में मदद करेंगी।

## सोशल ऑडिट में भागीदारी

दिशानिर्देशों में सोशल ऑडिट की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। लोकपाल हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्राम सभा में भाग लेंगे, ताकि लोगों की चिंताएं सीधे सुनी जा सकें और उचित कार्रवाई हो सके। सोशल ऑडिट के नतीजे और लोगों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत शिकायतें भी कमियों को पहचानने और सुधार में सहायक बताई गई हैं।

## किसे फ़ायदा होगा

इन दिशानिर्देशों का सीधा फ़ायदा ग्रामीण श्रमिकों को मिलेगा, जिन्हें अब शिकायत के लिए जिला स्तर पर एक तय माध्यम मिलेगा। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना है।

## सवाल-जवाब

**जॉब कार्ड नहीं बना तो शिकायत कहां करें?**
जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल के पास। दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल जॉब कार्ड से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेंगे।

**मजदूरी देर से मिली तो क्या कर सकते हैं?**
आप लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मजदूरी भुगतान और विलंब मुआवजा दोनों से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के दायरे में बताई गई हैं।

**क्या शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी?**
दिशानिर्देशों में लोकपाल के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान है, जिस पर शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग हो सकेगी।

**महिलाओं या कमजोर वर्गों से जुड़ी शिकायतें भी लोकपाल सुनेंगे?**
हां। दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल किए गए हैं, जिनमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार भी हैं।

**लोकपाल गांवों में कितनी बार जाएंगे?**
दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्राम सभा में भाग लेंगे।

कस्बा डेस्क, Kasba. यह रोज़मर्रा की सूचना आधिकारिक स्रोत से AI की मदद से लिखी गई और अपने-आप छपी; संपादक इसे छपने के बाद जाँचते हैं।
