# कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी

URL: https://kasba.co.in/story/cotton-import-customs-duty-exemption-extended-to-31-december
Language: hi · Section: Money · Published: 2026-10-31
Source: PIB, "भारत सरकार ने कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया", 2026-10-31, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2330875

भारत सरकार ने कपास के आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका फ़ायदा वस्त्र और परिधान बनाने वाले कारखानों, ख़ासकर MSME को मिलेगा।

## आपके लिए इसका मतलब

यह छूट सीधे आम उपभोक्ता के लिए नहीं, बल्कि कपास खरीदकर कपड़ा और कपड़े बनाने वाले कारोबारियों के लिए है। अगर आप वस्त्र या परिधान निर्माण से जुड़े हैं, तो आपको कपास आयात करते समय यह छूट 31 दिसंबर 2026 तक मिलती रहेगी। आम लोगों को इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना है।

## मुख्य बातें

- छूट की नई आख़िरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है।
- पहले यह छूट 31 अक्टूबर 2026 तक थी।
- यह विस्तार दो महीने के लिए किया गया है।
- इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-सीमा शुल्क से हुई।
- जानकारी वस्त्र मंत्रालय की 31 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में दी गई।

## क्या हुआ है

भारत सरकार ने कपास के आयात पर मिल रही सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह जानकारी वस्त्र मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2026 की अपनी विज्ञप्ति में दी।

विज्ञप्ति के मुताबिक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-सीमा शुल्क के ज़रिए इस विस्तार का ऐलान किया।

## क्या बदला है

पहले यह छूट 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध थी। अब इसे दो महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। यानी जो छूट अभी चल रही थी, उसकी आख़िरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

## यह फ़ैसला क्यों लिया गया

सरकार ने यह कदम घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्चे माल से जुड़ी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। विज्ञप्ति के अनुसार मक़सद घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाना, कपास की ख़ास ज़रूरतों को पूरा करना और वस्त्र तथा परिधान की पूरी श्रृंखला में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है।

## किसे फ़ायदा होगा

विज्ञप्ति के मुताबिक इस विस्तार से वस्त्र और परिधान बनाने वाले निर्माताओं को अपनी कच्चे माल की ज़रूरतें पूरी करने में ज़्यादा लचीलापन मिलेगा और लागत का दबाव कम होगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

सरकार को यह भी उम्मीद है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय वस्त्र उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता मज़बूत होगी। इससे कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होने और कपास-आधारित वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।

## आम लोगों पर क्या असर

यह छूट सीधे आम उपभोक्ता के लिए नहीं है। यह कपास आयात करने वाले वस्त्र और परिधान कारोबार से जुड़े लोगों के लिए है। आम लोगों को इसके लिए कोई आवेदन या औपचारिकता नहीं करनी है।

## आगे क्या

वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि वह एक प्रतिस्पर्धी, लचीले और वैश्विक स्तर पर जुड़े वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा रोज़गार सृजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। छूट से जुड़ी अधिसूचना की जानकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 35/2026-सीमा शुल्क में दी गई है।

## सवाल-जवाब

**कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट कब तक है?**
31 दिसंबर 2026 तक। पहले यह छूट 31 अक्टूबर 2026 तक थी, जिसे दो महीने बढ़ाया गया है।

**यह छूट किसे मिलेगी?**
वस्त्र और परिधान बनाने वाले निर्माताओं को, जिनमें MSME भी शामिल हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक इससे उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत पूरी करने में लचीलापन मिलेगा।

**इसका आम लोगों पर क्या असर होगा?**
आम उपभोक्ता को इसके लिए कुछ नहीं करना है। यह छूट कपास आयात करने वाले वस्त्र उद्योग के लिए है।

**यह फ़ैसला किसने लिया?**
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-सीमा शुल्क से इसका ऐलान किया। जानकारी वस्त्र मंत्रालय ने दी।

**छूट बढ़ाने का मक़सद क्या है?**
घरेलू वस्त्र उद्योग को कपास की उपलब्धता बढ़ाना और वस्त्र व परिधान की पूरी श्रृंखला में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।

कस्बा डेस्क, Kasba. यह रोज़मर्रा की सूचना आधिकारिक स्रोत से AI की मदद से लिखी गई और अपने-आप छपी; संपादक इसे छपने के बाद जाँचते हैं।